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PM Gramin Awas Yojana 2023 का न्यू अपडेट आया सामने ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन जाने सारी जानकारी

Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana (PMAYG) 2023

PM Gramin Awas Yojana 2023 का न्यू अपडेट आया सामने ऐसे करे ऑनलाइन आवेदन जाने सारी जानकारी। इस योजना के अंतर्गत लगने वाली कुल लागत 130075 करोड़ रूपये है PMAY Gramin के तहत लगने वाली कुल लागत का वहन केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के  बीच 60:40 के साझा क्षेत्रो में की जानी है तथा पहाड़ी क्षेत्रो के लिए 90:10 के बीच साझा की जानी है| Gramin Awas Yojana 2023 के तहत ग्रामीण क्षेत्रो में पक्का घर निर्माण का काम वर्ष 2022 तक पूरा किया जायेगा | PMAY Gramin के अंतर्गत कमज़ोर वर्ग के लोगो को पक्का घर बनाना के लिए दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकॉउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी |

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Pradhan Mantri Gramin Awas Yojana (PMAYG) 2023

देश में आज भी कई नागरिक ऐसे हैं जो अपनी आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण खुद का घर बनवाने में एवं पुराने घर की मरम्मत करवाने में सक्षम नहीं हैं। ऐसे सभी नागरिकों के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का शुभारंभ किया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में लांच किया गया था। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नागरिकों को घर की मरम्मत करवाने एवं घर बनवाने के लिए आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। यह आर्थिक सहायता समतुल्य भूमि के लिए ₹120000 एवं पहाड़ी इलाकों के लिए ₹130000 है। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए pmayg.nic.in इसकी आधिकारिक वेबसाइट है इस लेख के माध्यम से आपको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023 से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का 3 वर्षों के लिए किया गया विस्तार

8 दिसंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा अगले 3 वर्षों के लिए Gramin Awas Yojana को जारी रखने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है। इस बात की जानकारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी के द्वारा एक मीडिया ब्रीफिंग के माध्यम से प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का विस्तार मार्च से मार्च 2024 तक कर दिया गया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले पात्र शेष नागरिको इस योजना के माध्यम से पक्का घर प्राप्त हो सकेगा। इस योजना का विस्तार करने के पश्चात शेष 155.75 लाख घरों के निर्माण किए जाएंगे। जिससे कि 2.95 करोड़ घरों के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता प्राप्त होगी। 155.75 लाख घरों के निर्माण में सरकार द्वारा 198581 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का उद्देश्य

हमारे देश के ग्रामीण क्षेत्रो में रहने वाले आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोग जो अपना खुद का पक्का घर बनाना चाहते है लेकिन आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने की वजह नहीं बना पाते लेकिन अब प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2023 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो के कमज़ोर वर्गों के लोगो स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा गरीब लोगो के स्वयं का पक्का घर बनाने का सपना साकार करना | साथ ही पक्का शौचालय बनाने के लिए 12000 रूपये की सहायता भी दी जाएगी |

इन लोगों को मिलेगा Gramin Awas Yojana का लाभार्थी

  • आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
  • महिलाएं किसी भी जाति या धर्म की
  • मध्यम वर्ग 1
  • मध्यमवर्ग 2
  • अनुसूचित जाति
  • अनुसूचित जनजाति
  • कम आय वाले लोग

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प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी

  • शौचालय को Gramin Awas Yojana का एक अभिन्न अंग बना दिया गया है। शौचालय के निर्माण के पश्चात ही घर को पूर्ण माना जाएगा। सरकार द्वारा शौचालय निर्माण के लिए ₹12000 की राशि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जाएगी।
  • इसके अलावा मनरेगा के अंतर्गत मकान निर्माण हेतु 90/95 व्यक्ति दिवस अकुशल श्रमिक मजदूरी का प्रावधान भी निर्धारित किया गया है।
  • प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत निर्माणित घरों में बिजली मंत्रालय की दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना/ सौभाग्य योजना के माध्यम से विद्युतीकरण किया जाएगा।
  • पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के माध्यम से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन भी प्रदान किए जाएंगे।
  • इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप से जल पूर्ति उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जाएगा।
  • विधवा, अविवाहित और अलग व्यक्ति को छोड़कर मकान का आवंटन पति पत्नी के नाम में संयुक्त रूप से किया जाएगा।
  •  31 मार्च तक ग्रामीण महिलाओं के नाम पर 68 प्रतिशत आवास या तो अकेले या संयुक्त रूप से स्वीकृत किए गए हैं।
  • मकान निर्माण की अच्छी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके ग्रामीण राजमिस्ट्रियो को प्रशिक्षित करने के लिए प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम पूरे भारत में शुरू किया गया है।
  • 8 अप्रैल तक 1.18 लाख ग्रामीण राजमिस्त्रीयो को प्रशिक्षित किया जा चुका है।
  • कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान इस योजना के अंतर्गत मकान निर्माण का कार्य 45 से 60 दिन में पूर्ण कर लिया गया है जो कि पहले 125 दिनों में पूर्ण किया जाता था।

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